ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ‘ਫਰਿਆਦ’ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰæਟੀæਆਈæ ਤਹਿਤ 13 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੁਆਬੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤੀ ਲਈ 31 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮੰਗੀ ਗਈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੋ ਜਿੰਨੇ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।