ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਊ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ Ḕਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-2008′ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾæ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਗਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2008 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਮæਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8ਡੀ (1) ਵਿਚੋਂ Ḕਲਗਾਤਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਦ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕਣ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੋਕਣ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਲਈ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ ਦੀ ਸਕੀਮ ਘੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਐਲਾਨਣ ਦੇ 48 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ, ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਟ (ਤਰਮੀਮ) ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਏ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਹਿਤ ਦੀਵਾਨੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਕੋਡ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਪਰੋਸੀਜਰ, 1908 ਤੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, 1973 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ) ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਵੱਲੋਂ Ḕਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਗਡੋਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
__________________________________________
ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ
ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਉੱਚ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ Ḕਪਾਬੰਦ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ Ḕਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ’ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ Ḕਕਾਰਵਾਈ’ ਦੀ Ḕਤੀਬਰਤਾ’ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।