ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ Ḕਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਬੀਐਡ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪੱਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ 75,050 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾ ਆਰਜ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 22,916 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 31 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 75,050 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 52,134 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਮੱਦ 2202-ਜਨਰਲ ਸਿੱਖਿਆ-02-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ-109 ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 74,660 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 22,756 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1247 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 716 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 57 ਫੀਸਦੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 68 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 10,886 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 3234 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 27 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 35,296 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9529 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 63 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 3260 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 2059 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ 21 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 7102 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 1517 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ 56 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ 39 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 664 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 261 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 31 ਫੀਸਦੀ ਕਲਰਕਾਂ ਤੇ 32 ਫੀਸਦੀ ਐਸ਼ਐਲ਼ਏæ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 2335 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 499 ਤੇ ਐਸ਼ਐਲ਼ਏæ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 2390 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 772 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰਿਸਟੋਰਰ ਦੀਆਂ 39 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ 51 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ 56 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਦਰਜਾ-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 39 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੇਖਾ ਮਦ 2202-02-001-ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਨਾਨ-ਪਲਾਨ) ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 243 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 104 (43 ਫੀਸਦੀ) ਤੇ ਲੇਖਾ ਮਦ 2202-80-001-ਡਾਇਰੈਕਟਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਨਾਨ ਪਲਾਨ) ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 147 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 56 (38 ਫੀਸਦੀ) ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 2-2, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਐਸਓਜ਼ ਦੀਆਂ 6-6, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ 13, ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ 16 ਤੇ ਦਰਜਾ-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 27 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
______________________________________________
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ: ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।