ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2008 ਤੱਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 2890 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸੈਂਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਗਾਈਬ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2009 ਤੱਕ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 395 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 2500 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧੋਖਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ 2500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
____________________________________________
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਮਦਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।