ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖੱਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵਧੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਨਰਮੇ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈਆਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਥੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਔਸਤਨ ਝਾੜ 6 ਤੋਂ 7 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਅ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਰਮਾ 5500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਿਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 45000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਭਾਅ 2800-3000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟ ਕੇ ਹੁਣ 2800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਰਮੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ੌਰਨ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਥਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ‘ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ’ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ, ਕੱਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਮਲਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1998 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉੱਚ ਨਹਿਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
________________________________________
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ: ਬਾਦਲ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 4500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।