ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦਾ ਚੱਕਰਵਿਊਹ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫ਼ੋਨ:91-94634-74342
21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਗੰਦ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਢੋਣ ਦਾ ਘੋਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਘਿਣਾਉਣਾ ਕਿੱਤਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਰਸਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਇਸ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ? ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ ਘਿਣਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬੇਵਸੀ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ‘ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ’ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਵਸੀ ਉਸ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਈ? ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਆਮਿਰ ਖ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟੀæਵੀæ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਸੱਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ’ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਾਂਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ’! ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1950 ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੂਆਛਾਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸਵੈਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਘਿਣਾਉਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਜੋ 37,510 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਚੀਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸ ਢਿੱਡ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੇਣ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ) ਬਾਬਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2011-12 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਖ਼ਰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1989 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਮੈਲਾ ਢੋਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਨ 2002 ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 4æ08 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 712æ14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਪਰ ਸੰਨ 2002-03 ‘ਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ 92 ਲੱਖ ਸੁੱਕੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਹਨ ਅਤੇ 6æ76 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਗੰਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦ-ਖ਼ਲਾਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ (1992 ਤੋਂ 2002 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦਾ) ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕੈਗ ਨੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ‘ਸੱਚੀਓਂ ਹੀ, ਪਖ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਖਪ ਗਈ’। ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ 18 ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਪਖ਼ਾਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜਾਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਉਲਟਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਉੱਪਰ ‘ਬਿਨਾ ਤੱਥ ਜਾਣੇ ਗ਼ਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ’। ਹਰਿਆਣਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1992 ‘ਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 2æ02 ਸੁੱਕੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1992 ‘ਚ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 12,444 ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ 2006 ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਿਰਫ਼ 531 ਬੰਦੇ ਹੀ ਮੈਲਾ ਢੋਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 389 ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਏ, ਬਾਕੀ 142 ਦਾ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ‘ਚਮਤਕਾਰ’ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੀ ਜਾਣਨ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਤੋਂ ਸੌ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁੱਕੇ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮੈਲਾ ਚੁੱਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਇਸੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 2010 ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 2010 ‘ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ 252 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੈਲਾ ਢੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਘਿਰ ਕੇ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਆਖ਼ਿਰ 13 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ!
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (2011) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ 26 ਲੱਖ ਸੁੱਕੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7, 94,390 ਅਜਿਹੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਲਾ ਦਲਿਤ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਢੋਂਦੇ ਹਨ। 13,14,652 ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੈਲਾ ਨਾਲੀਆਂ ‘ਚ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 4,97236 ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੈਲਾ ਜਾਨਵਰ ‘ਸਾਫ਼’ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਲੇ ਵੀ 13 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਐਨੇ ਵੱਡਾ ਪਾੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ 2012 ‘ਚ ਪੰਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਛੂਆਛਾਤ 1950 ‘ਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 1989 ‘ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਛੂਆਛਾਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਰੂਪ, ਮੈਲਾ ਢੋਣ, ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ 46 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1993 ‘ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1993 ‘ਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ (ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ (ਮਨਾਹੀ) ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੁੱਕੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਅਪਨਾਉਣ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੱਥ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਸਨ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਇਸ ਘ੍ਰਿਣਤ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਵਜਾ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 1993 ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ 625 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਘ੍ਰਿਣਾਉਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਬਸ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦ-ਖ਼ਲਾਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, 2007 ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 1993 ‘ਚ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ (ਮਨਾਹੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਬਿੱਲ 2012 ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ। ਬਕੌਲ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੁਲ ਵਾਸਨਿਕ, “ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨæææਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂæææ, ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਿਹੈæææਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂæææਮਤਲਬ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ।” ‘ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ’ ਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਹੈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ!
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਘ੍ਰਿਣਤ ਕਿੱਤਾ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ! ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਘਿਣਾਉਣਾ ਕੰਮ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਦਲਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਚ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਕ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਲੈਣਗੇ?
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਪੱਖੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਲਾ ਔਰਤਾਂ ਢੋਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਬਿੱਲ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ ‘ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ’ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਸੁੱਕੇ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਟੱਟੀ-ਪੇਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਡੇਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਨਾ ਬਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਗੰਦ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਧੜਵੈਲ ਸੀਵਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਪਸਾਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਮੈਲਾ, ਪਖ਼ਾਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਜ਼ਾਬ, ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡ ਸਮੇਤ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਚਰਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਅਤਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਵਰ ਦੇ ਢਿੱਡ ‘ਚ ਹੀ ਖਪਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਵਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮੇ ਸਿੱਧਾ ਨੰਗੇ ਧੜ ਸੀਵਰ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਕੇ ਬੰਦ ਸੀਵਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਘ੍ਰਿਣਤ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਗੰਦ ‘ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੀਵਰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਟਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਵਰ ਕਾਮੇ ਮੌਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਕਦੋਂ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਅਤੇ ਗੰਦ ‘ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਦੇਵੇ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਗੰਦ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਚਰੇ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਸੀਵਰਾਂ ‘ਚ ਵੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਿੰਬੜਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 5,300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 22,327 ਕਾਮੇ ਸੀਵਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਵਾਈ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁੰਬਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 24 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ 3495 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਔਸਤ 25 ਮੌਤਾਂ ਸੀਵਰ ਦੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 22 ਤੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਚਾਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ‘ਚ ਤਿੰਨ, 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਇਕ, 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਵਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ।
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ‘ਮੁਲਕ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ਤਰੇ’ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜਾਂ ਕੌਮੀਅਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ‘ਹਿੰਸਾ’ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀਵਰਾਂ ਦੀ ‘ਹਿੰਸਾ’ ਹੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ’ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਆਏ ਦਿਨ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਐਨਾ ਵਾ-ਵੇਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਸਾਲਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਘੜਨ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈਂ। ਇਹ ਘਿਣਾਉਣਾ ਕੰਮ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜੀ ਢਾਂਚਾ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗਲ ਮੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।