ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ‘ਚ ਰੰਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ‘ਚ ਰੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਹਊਆ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਰਵੱਈਆ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਪਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੋਰਾਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ Ḕਝੂਠੇ’ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ‘ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਆਈæਜੀæ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਲ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਰਜਰੀ (ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਈ  ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਰੌਚਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਊਰੋ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਵਾਰ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਲਰਕਾਂ ਜਾਂ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।