ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਅਲਾਮਤ ਉਭਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਸੰਜੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੁਣ ਲਾਇਲਾਜ ਵਾਇਰਸ ਐਚæਆਈæਵੀæ-ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਚæਆਈæਵੀæ ਅਜਿਹਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗ ਤੋਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਏਡਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਚæਆਈæਵੀæ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 21 ਫੀਸਦੀ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਚæਆਈæਵੀæ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਰਦ, 35 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਐਚæਆਈæਵੀæ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਐਚæਆਈæਵੀæ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤ-ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮਾਰ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਤਿੱਕੜੀ ਵੱਲੋਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਸਿਰਫ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਥੇ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਾਲ ਪਿੰਡਾਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕ-ਅੱਧ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ-ਇਕਹਿਰੇ ਸਿਦਕੀ-ਸੂਰਮੇ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਬਥੇਰੇ ਦਾਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੀ ਸੁਲਝਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕਦਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਖਾਂ ਪਿਛੇ ਤਾੜ ਕੇ ਫਾਈਲ ਮੋਟੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੁੱਛ-ਗਿਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਦਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਬਾਰੇ ਜੱਕੋ-ਤੱਕੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਭਲਵਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੜੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਸਬੰਧਤ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਅਫਸਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਦਰਸ਼ਨਾਂ’ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾ ਪੁੱਜਣਾ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਇਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਤਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲ ਪਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।