ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਬਰਵਾਲਾ ਸਥਿਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੰਤ-ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਪਏ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਡੇਰਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਜਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਮੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਸੀਹ ਕਰਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨ ਹਿੱਤ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖੂਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਵਾਲਾ ਸਥਿਤ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਦਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚਲਾ ‘ਆਸਾਰਾਮ ਆਸ਼ਰਮ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕਤਲ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਅਸਲਾ ਐਕਟ, ਅਗਵਾ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।