ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੰਝ ਫੜੋ-ਫੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ-ਬਾਹਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਧੜਾਧੜ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹਰ ਹਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਕੇæਜੀæ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੂਟੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਐਨæਡੀæਪੀæਐਸ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 1300 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਜਾਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਸ਼ਸੀæ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ‘ਡੰਡਾ ਚਲਾਉਣਾ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 63 ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 18 ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ, ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੇ ਆਧਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ 17 ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਲਮਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
_______________________________________
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾ: ਸੁਖਬੀਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਤੋਂ 20 ਕੇਸ ਹੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 249 ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡ, ਕਸਬਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 2174 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।