ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੂਬ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਕੈਪਟਨ ਵਾਈæਐਸ਼ ਮਾਟਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਈ-ਮੇਲ ਵਿਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ Ḕਢਿੱਡ ਨੰਗਾ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਫੜੇ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੈਂਡਲ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਦੀਰਾਮ, ਕਿਰਲੌਸਕਰ, ਮਿਲਕਫੂਡ, ਟਿੰਬਰ ਟਰੇਡ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਹੋਏ 4115 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਗਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਜਨਲ ਇਕਨੌਮਿਕ ਇਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮਾਟਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ, ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਈæਟੀæਸੀæ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਿਆ। ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ (ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ) ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।