ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਸ ਮਾਓਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੀ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1998 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅੰਦਰ ਇਕ ਆਹਲਾ-ਮਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੀ ḔਭਿਆਨਕਤਾḔ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ Ḕਭਾਰਤੀ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣḔ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਕਸਲਵਾਦ/ਮਾਓਵਾਦ ਨੂੰ Ḕਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾḔ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 2008 ਵਿਚ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਥੇ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਜਾਂ ਛੇ ਸੀ, ਉਹ 2014 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 22 ਹੋ ਗਈ (ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਲ 508 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 233 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ)। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ-ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਵਰਗੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ।
ਨਾਲ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਾਓਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਾਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਸਲਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ਲਾਲਚੀ ਤੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਓਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਣ ਕੇ Ḕਆਤਮ ਸਮਰਪਣḔ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਲੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਰਾਈਫ਼ਲ ਫੜਨੀ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ ਕਿ ਉਲਫਾ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘੋਟਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ Ḕਸੂਲਫਾ’ (ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਲਫਾ ਕਾਰਕੁਨ) ਨੇ ਵੀ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਅੰਦਰ ਉਚੇਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
2011-12 ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ Ḕਆਤਮ ਸਮਰਪਣḔ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੀæਆਰæਪੀæਐਫ਼ ਦੀ 203ਵੀਂ ਕੋਬਰਾ ਬਟਾਲੀਅਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਂਚੀ ਅੰਦਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ 2006 ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਰਵੀ ਬੋਦਰਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ‘ਚ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਾਮ ਅੰਦਰ ਬੋਡੋ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਆਹਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਦਰਾ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਛੜ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
21 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ Ḕਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸḔ ਵਿਚ ਦੀਪੂ ਸੈਬੇਸਟੀਅਨ ਐਡਮੰਡ ਦੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਸਾਲ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਵਿਚ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਦਰਜ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਵੀ ਬੋਦਰਾ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਵੀ ਬੋਦਰਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 50 ਸਾਲਾ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਕੇਰਕੈਟਾ ਵੀ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Ḕਦਿੱਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਫੈਂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜ਼ੋਨḔ ਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿਨੇਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਇੱਧਰੋਂ-ਉਧਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ḔਮਾਓਵਾਦੀḔ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਗਾਂਹ ਰਵੀ ਬੋਦਰਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਅਤੇ ਰਵੀ ਬੋਦਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਥਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਸੀ ਕੇਰਕੈਟਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਖੂੰਟੀ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿਚ ਸੀæਆਰæਪੀæਐਫ਼ ਦੇ ਉਦੋਂ ਆਈæਜੀæ (ਅਪਰੇਸ਼ਨ) ਐਮæਵੀæ ਰਾਵ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਉਪਰ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ 514 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2014 ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਦਰਜ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ। Ḕਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸḔ ਅੰਦਰ ਉਸ ਖ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਈæਜੀæਐਮæਵੀæ ਰਾਵ ਨੇ ਉਦੋਂ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਜੀæਐਸ਼ ਰਥ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ 514 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੀæਆਰæਪੀæਐਫ਼ ਵਰਗੀ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ। ਰਾਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 514 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਆਈæਜੀæ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 514 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀæਆਰæਪੀæਐਫ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਜਦੋਂ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹਕੂਮਤ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਕਾ ਹੀ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ Ḕਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸḔ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Ḕਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਣ। ਇੰਜ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ।Ḕ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 514 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਛੇ ਜਣੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇਆਂ ਨੂੰ 18 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੀæਆਰæਪੀæਐਫ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਵੀ ਬੋਦਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀæ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਗੇ। ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਇਤਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖੂੰਟੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਸੀæਡੀæਆਰæਓæ (ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਵਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2007 ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 79 ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ Ḕਆਤਮ ਸਮਰਪਣḔ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਖਾਉਤੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਇਪੁਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤ ਪਾਈ, ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।