ਅਤਿਵਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ

ਆਰਿਫ ਨਿਜ਼ਾਮੀ
ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਰਹੀਲ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਖੱਟਾਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਰਤਾਜ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ Ḕਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀæਬੀæਸੀæ (ਉਰਦੂ) ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਰੁਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਯਤਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਤਾਜ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਗਰੁਪ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਰੱਪਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰਕ ਤੋਂ ਹਰ ਰੰਗਤ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਰੁਪਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਲਾਨੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿਖੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਅਵਤ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰਬ-ਏ-ਅਜ਼ਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ) ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਤਰੀ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਵਜ਼ੀਰਸਤਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਰਸ ਘੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ Ḕਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ḔਚੰਗੇḔ ਅਤੇ ḔਮਾੜੇḔ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰ ਕੇ ਦੋਹਰੇਪਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ḔਚੰਗੇḔ ਅਤਿਵਾਦੀ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਘਾੜੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਯਤਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਅਸ਼ਫ਼ਾਕ ਪਰਵੇਜ਼ ਕਿਆਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਬੰਧ ਬੇਹੱਦ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ Ḕਥਿੰਕ ਟੈਂਕਾਂḔ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਾਰਜ ਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫੇਅਰ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਰਬ-ਏ-ਅਜ਼ਬ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Ḕਵਜ਼ੀਰਸਤਾਨ ਵਿਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਬਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਥੋਂ ਖਦੇੜਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।Ḕ
ਜਨਰਲ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੇਰੀ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆ-ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਗੜੀ ਬਤਖ਼ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ Ḕਤੇ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ Ḕਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨḔ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਤਾਜ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਸੋ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ Ḕਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਕਸੁਰ ਹੋਣ।
ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਸ਼ੋਇਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ Ḕਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕੋ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਯਤਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 1971 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਭਰੇ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਰੂਪੀ Ḕਸਦਾਬਹਾਰ ਦੋਸਤḔ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਵੇ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਾਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਜਹਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕੰਨੇ ਹਨ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੀ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ḔਚੰਗੇḔ ਅਤੇ ḔਮਾੜੇḔ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੀਤ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤਿਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀ ਠੋਸ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸੇ ਪੱਧਰ Ḕਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।