ਬਠਿੰਡਾ: ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ 24 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਜਗਰਾਓਂ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੱਟ ਵੱਲੋਂ ਆਰæਟੀæਆਈæ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਉਕਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ 1965-66 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਕੱਛ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਖੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।