ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਪੁਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫਤ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਹੌਜ਼ਰੀ ਨਿਟਵਿਅਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ Ḕਹੀਰੋ ਗਰੁੱਪ’ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀਰੋ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ Ḕਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ’ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 85 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀਰੋ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 5500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਕਿ 34300 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 85 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 8200 ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 23 ਦਸੰਬਰ 1977 ਨੂੰ 99 ਸਾਲਾ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੌਜ਼ਰੀ ਨਿਗਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੌਜ਼ਰੀ ਨਿਗਮ ਦੀ 2005-2006 ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ 11 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ 59 ਹਜ਼ਾਰ 785 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੌਜ਼ਰੀ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀਰੋ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹੀਰੋ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
______________________________
ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ
ਹੀਰੋ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੀਰੋ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
______________________________
ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰ: ਸੁਖਬੀਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।