ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਰਗੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਮਨਰੇਗਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਯੂਨੀਅਨ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਹੈਣ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਰੇਗਾ ਕੋਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰæਟੀæਆਈæ) ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਰਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਅਪਰੈਲ 2014 ਨੂੰ 10,733 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 27 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 1407 ਲੱਖ ਤੇ ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2732 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਫੰਡਜ਼ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਵੇਜ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਫੰਡ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਏ 1407 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 2732 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਬਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
________________________________
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ: ਜਾਖੜ
ਬਠਿੰਡਾ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਗਨ ਸਕੀਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 5æ21 ਕਰੋੜ, ਜਲੰਧਰ 2æ08 ਕਰੋੜ, ਬਠਿੰਡਾ 8æ83 ਕਰੋੜ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਜਲਾਲਬਾਦ ਵਿਚ 2æ44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।