ਅਫਸਪਾ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਵੀਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿਚ ਦੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮੁੱਚੀ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਉਠੇ ਰੋਹ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ 2010 ਦੇ ਮਛੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਅਫਸਪਾ (ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ-1958) ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰਲੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਇਕ ਤੱਥ ਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਵਿਚੋਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਫਸਪਾ ਉਪਰ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ‘ਖ਼ਾਸ’ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ ‘ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਨਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਅਜਿਹਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਥੇ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਜੋਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੌਖਟੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁੱਝੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਫ਼ੌਜ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 3æ37 ਲੱਖ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ 2æ80 ਲੱਖ) ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਹਣੀ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚੋਂ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ-ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨ ਨੱਕ ਹੇਠ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੌਲਿਨ ਗੌਂਸਾਲਵੇਸ ਜ਼ਰੀਏ 2012 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 1590 ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਿਹਾਇਤ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਬੇਹਯਾ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀæ ਚਿਦੰਬਰਮ (14 ਨਵੰਬਰ) ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਪਾ ‘ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ, ਤਹਿਜ਼ੀਬਯਾਫ਼ਤਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ’ ਹੈ। ‘ਇਸ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਉਹ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਫਸਪਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਜਾਬਰ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਅੜਿੱਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹੱਠੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਭਰਵਾਂ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਤਕ ਅਵਾਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਿਦੰਬਰਮ 2010 ਦੇ ਮਛੀਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਵਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ Ḕਨਿਰਭੈ ਕਾਂਡḔ ਪਿੱਛੋਂ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ ਅਫਸਪਾ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2013 ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਫਸਪਾ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਸੰਨ 2004 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਜਸਟਿਸ ਜੀਵਨ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਕਮੱਤ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। 2008-09 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ 3000 ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਪਛਾਣ ਕਹਿ ਕੇ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਨਨ ਪੌਸ਼ਪੁਰਾ, ਪਥਰੀਬਲ ਵਰਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਂਡ ਕੋਈ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਇਕ ਵਾਢਿਓਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਫਸਪਾ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ‘ਅਤਿਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ’ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ/ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਘੱਟੇ ਰੁਲ਼ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਰ’ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮਗੋਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ-ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਣ ਅਤੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ‘ਹੱਲ ਕਰਨ’ ਦੇ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਵਕੀਲ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੇ ਅੱਜ ਫ਼ੌਜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਖੌਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਦਜ਼ਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਮਛੀਲ ਕਤਲਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਜਾ ਦਾ ਜਾਂ ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਇੰਤਹਾ ਘਿਨਾਉਣੀ ਮੱਦ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁਟਲ-ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰ ਅਸਲ ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਲਤਾੜੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਹਰ ਵਾਜਬ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ Ḕਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾḔ ਐਲਾਨ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਮਿੱਥ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੇਕੂਸਰਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜ-ਨੀਮ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਕੈਟ, ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਵਰਗੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੌਖਟਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਦੀਆਂ 185 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਮਿਸਾਲ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ (120, 124, 124-ਏ) ਹਨ; ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗ਼ਦਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਮਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੰਭੀ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੁਝ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੂਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੁਭਾਅ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ Ḕਚੁਣੀ ਹੋਈḔ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਥਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ! ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਆਵਾਮੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।