ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਤਿਵਾਦ

ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਉਕਾ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਸੇਵਨ ਹਰ ਮਰਿਆਦਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਕਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ‘ਸਪੋਰਟਸ ਡਰੱਗਜ਼’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ‘ਖੇਡ ਦਵਾਈਆਂ’ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ।
ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਪਲਈ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਫਸਣੇ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਦਿਆਂ-ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹਾਏ-ਪਾਹਰਿਆ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੱਕੜ-ਜਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਉਤੋਂ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ! ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਅਤੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਖਾਤਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਸ਼ੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਂਜ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬਦਨੀਅਤੀ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।
ਰਤਾ ਕੁ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੱਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੱਥ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਤੱਥ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੱਕੜ-ਜਾਲ ‘ਪੰਥਕ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਲਾਂਭਾ ਵੀ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤ ਸਕੀ। ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੱਕੜ-ਜਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਉਸ ਜਿਉੜੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ।