ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਫੌਜ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੀ ਰੋੜਾ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ (ਐਨæਸੀæਆਰæਬੀæ) ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਆਈ ਹੈ।
ਐਨæਸੀæਆਰæਬੀæ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2012 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ 10,220 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 2012 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਿੰਜਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅੰਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੁਪਰੋ ਨੌਰਫਿਨ ਐਂਡ ਨੋਲੌਕਸਨ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ। ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 228 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।