ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ

ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਬਿਆਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਜਲ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਦੀ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2014 ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ 1873 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਸਭਾਵਾਂ ਫੌਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌ ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸਭਾ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹੋਵੇਗੇ ਤੇ ਐਸ਼ਡੀæਓ (ਸਥਾਨਕ) ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਨੌਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਨੌ ਮੈਂਬਰੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਤੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਭਾ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਸਲ 40 ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜਲ ਟੈਕਸ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫਸਲ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਚੋਂ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਬਿਆਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਟੈਕਸ (ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ।