ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਾਇਨਾਂਸਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਡੈਬਿਟ ਸਵੈਪ ਯੋਜਨਾ ਅੱਧਵਾਟੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਕੀਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ (ਐਮæਐਲ਼ਬੀæਸੀæ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿਰਫ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਰ (ਸਵੈਪ) ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧਤ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਇਹੋ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਬਹੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਕਰਜ਼ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਸਵੈਪ (ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ) ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਾਂ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਫ਼ਸਲ ਖੇਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਖੜੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਜ਼ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤਿਆਂ ਕਰਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। 2012 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 215æ82 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਹੀ ਡੈਬਿਟ ਸਵੈਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਟੀਚਾ ਸੀ 1234æ21 ਕਰੋੜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 17æ49 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੀਚਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। 2013 ਵਿਚ ਇਹ ਟੀਚਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ 2011 ਤੱਕ 50,000 ਸੀ ਜੋ 2012 ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਡੀæ ਸੁੱਬਾਰਾਵ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸਬ²ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚæਐਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।