ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ (ਜੇæਈæ) ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਰਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੇਈਜ਼ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੈਰਿਟੀ ਖਿੰਡਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਰਿਟੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੇਈਜ਼ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੇਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਜਾਈ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੇਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੇਈਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਪੈਰਿਟੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦੋ ਜੇਈਜ਼ ਨੇ ਸਾਲ 1998 ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੇਈ ਬਰਾਬਰ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿੱਟਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਜੇਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 19 ਰਿੱਟਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੇਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿੱਟਾਂ ਰਾਹੀ ਇਕ ਤਰਫੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੇਈਜ਼ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਪੇਅ ਪੈਰਿਟੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਇਹ ਰਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ (ਜੇਈਜ਼) ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 1986 ਤੋਂ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੇਈਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 2000-3500 ਤੇ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 1991 ਤੋਂ 2200-4000 ਦੇ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੇਈਜ਼ ਵਾਂਗ ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 3000-4500 ਰੁਪਏ ਤੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 3700-5300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਰਿਟੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਰਿੱਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿੱਟਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਪਰੈਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।