ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਫਬੰਦੀ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਮਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁਣ ਹਰ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ-ਕਹਾਉਂਦੇ ਅਫਸਰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਦਖਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਸਿਤਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪ-ਹੁਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਹੇ ਜਾਂ ਕਰੇ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਕ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਰੜਾ ਮੈਦਾਨ ਪਿਆ ਹੈ।

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਕੇ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੱਸ, ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ 20 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੀਆਂ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ 2017 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੰਭ ਤੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਂਜ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਹ ਇਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਤਿ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੇ ਚਿਤ-ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ‘ਜਾਟਲੈਂਡ’ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨੀ ਉਚੀ ਉਡਾਣ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜਾਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟਿਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਸਪਾ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਕਥੇਰੀਆ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੰਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ-ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਫਰੰਟ ਉਤੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਧਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।