ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਬਨਾਮ ਸਿਆਸਤ

ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਚੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੀਜਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵੀ ਇਹੀ ਸੂਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਇਸ ਹੰਭਲੇ ਦਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮਾਂ-ਖੇਡ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕਨਸੋਆਂ ਇਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਕੱਪ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ-ਸੁੱਬ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਗਰਜਾਂ ਪੂਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਜੁੱਗ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗਰਜ ਦੁਜੈਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ; ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਹੀ ਡੰਡੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕਬੱਡੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ?
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਖੇਡ’ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜਫਰ ਜਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ! ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ, ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ; ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਓਲੰਪਿਕ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, 2016 ਵਾਲੀ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 2009 ਵਿਚ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2020 ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 7 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਿਊਨਿਸ ਏਅਰਜ਼ (ਅਰਜਨਟੀਨਾ) ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਾਲੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਓਲੰਪਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀ! ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ!!
ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੇ ‘ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂਹ’ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬਜਟ ਅਰਬਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂਹ’ ਕਹਿਣ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ-ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੂਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਧੜਾ-ਧੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥਾਂਈਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਲੀਡਰ, ਕਿਸੇ ਡੀਲਰ ਵਾਂਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਬੇਕਿਰਕ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਤੜਫ ਰਹੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੋਰ ਝੱਖੜ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ‘ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂਹ’ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਚਾਇਆ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਤੋੜ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜ੍ਹਾ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ‘ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂਹ’ ਕਹਿਣ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।