ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਬੇਵਸੀ…

ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ
ਜਦੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਕੇ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਹੌਲਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ; ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 3,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲਾਂ ‘ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਕਾਬਿਲੇ-ਮੁਆਫੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਸਾਂ। ਬਾਹਰ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ-ਲੱਭ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਅਰਾਜਕਤਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਵੱਸੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਐਫ਼æਆਈæਆਰæ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਐਫ਼æਆਈæਆਰæ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਫ਼æਆਈæਆਰæ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀæਯੂæਸੀæਐਲ) ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਐਫ਼æਆਈæਆਰਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਫ਼æਆਈæਆਰਜ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਣਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਵੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੁੱਜੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਤਕਾਲੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਜ ਵੈਡ ਜੇæ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਕਦਰ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸੂਚੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਹੀ ਲੱਗਾ।
ਸੱਚਾਈ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਪੀæਯੂæਸੀæਐਲ਼ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ਼ ਲਈ ਉਘੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ਼ ਐਮæ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਅਹਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜੁਆਬ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਤੌਖ਼ਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੀæਯੂæਸੀæਐਲ਼ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਤਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਦੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਉਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀæਵੀæ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਪਰ ਪੀæਯੂæਸੀæਐਲ਼ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ: “ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 1 ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਪੀæਜੀæ ਗਵਈ, ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਦੇ ਆਗੂ ਐਮæਐਲ਼ ਫ਼ੋਤਦਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।”
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੇ ਦਿਲ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕਨਾਟ ਸਰਕਸ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫ਼ੌਜ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਜ ਜਦੋਂ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਆਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ‘ਚ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ‘ਟਰੁੱਥ ਐਂਡ ਕਨਸਿਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ’ (ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਉਸ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ‘ਚ ਦਫ਼ਨ ਹੈ- ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਨਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।