84: ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਲੱਗਿਆ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਉਂ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਤਾਮਿਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਯੂæਐਨæਓæ) ਕੋਲੋਂ 1947 ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਘਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹਿੰਮ ਅਰੰਭੀ ਹੈ।
ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਏਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਥੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ‘ਖੰਜਰ’ ਘੋਪਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਢਿੱਲਾ-ਮੱਠਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਜਾਂਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ‘ਹੱਕ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼’ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂ ਸਈਅਦ ਅਲੀ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ 2008 ਵਿਚ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਹਥਿਆਰ ਦੱਸਿਆ।
ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾæ ਵੇਨੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2008 ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।