ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਨਾਮ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਿੰਸਾ

ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਆਤਮਘਾਤੀ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪਲ ਝਪਕਦਿਆਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਖਿਲਾਫ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫੌਜ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਇਆ। ਫੌਜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਖਤ ਫੱਟੜ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਫ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ-ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਰੂਦ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਹ ਦਰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਐਤਕੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਰੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਵੇਲੇ। ਐਤਕੀਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਂਜ, ਉਦੋਂ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ; ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਫੌਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਡਰ ਉਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਿਵਲੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਫਸਪਾ) ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਣ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਉਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੀ ਇਸ ਡਾਢੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਂਜ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੀæਡੀæਪੀæ ਸੱਤਾ ਖਾਤਰ ਉਂਜ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਤਜਰਬਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੇ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਤਾਅ ਵੀ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਜਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਦ ਦਿੰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ-ਦਰ-ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣਾ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੂਦ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।