1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ: ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਨ, ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਐਚæ ਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਰਕਮ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲਣਾ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪੈਗਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਢਿੱਲਾ-ਮੱਠਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਜਾਂਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
________________________________________
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਅਸਲ ਨਿਆਂ: ਜਥੇਦਾਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨੂੰ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਵਰ੍ਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਨਿਆਂ ਹੈ।
_____________________________________
ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੀਪਲ’ਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਪੀæਯੂæਡੀæਆਰæ) ਤੇ ਪੀਪਲ’ਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀæਯੂæਸੀæਐਲ਼) ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਰਜਨੀ ਕੋਠਾਰੀ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਖੋਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਛਾਪੀ ਗਈ। ਪੀਯੂਡੀਆਰ ਤੇ ਪੀਯੂਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੱਥ ਜੁਟਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਫਰਵਰੀ 1985 ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਤੇ ਵੰਡੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ, ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਦੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਛਾਪੇ ਗਏ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੰਗੇ ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ।
______________________________________
ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ’84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਪਰ ਸਮੂਹ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਰੇਲ ਤੇ ਬੱਸ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਰੇਲ ਫਾਟਕ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ।