ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲਮਠ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਖੁਣੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਕ ਕੈਦੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਸਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਕ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੈਦੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਂ ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਈæਪੀæਸੀæ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ 24 ਜਨਵਰੀ 2011 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਪਰਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਰਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲੋਂ ਪਰਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
_____________________________________________________________
ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਸੋਨੂੰ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਦੀ ਸੋਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮੁਲਖ ਰਾਜ ਵਾਸੀ ਸ਼ੁਕਰਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 17 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਗਲੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।