ਬਾਦਲਾਂ ਪੱਲੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨæਡੀæਏ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ +ਿਵਚ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਖ਼ੌਲ ਗਰਦਾਨਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਲਵੀਂ ਜੀਭ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਭਾਅ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਾਦਾਲਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬੇਵੱਸੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ। ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਠ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਯੂæਪੀæਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2012-13 ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ 1350 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਮæਐਸ਼ਪੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ 2200 ਰੁਪਏ ਐਮæਐਸ਼ਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਯੂæਪੀæਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਐਮæਐਸ਼ਪੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ 1855 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਮæਐਸ਼ਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾæ ਐਮæਐਸ਼ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾæ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ 2000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 1450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 2250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾæ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਐਨæਡੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।