ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਡਾਢੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਉਠਣ ਲੱਗੇ

ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 106 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਪਿੰਡ ਚੰਨੂੰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2015 16 ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 106 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੀਆਂ 50 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 (1) ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਆਬਕਾਰੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਤਕੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸੱਤ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ, ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਦੋ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ, ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇਕ, ਰੋਪੜ ਦੀਆਂ ਚਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਦੋ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਦੋ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਨੂੰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਠੇਕਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚੋਂ 128 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੱਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੇਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2012 13 ਵਿਚ 127 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 32 ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2011 12 ਵਿਚ 89 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 32 ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਐਤਕੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਠੇਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਿੰਡ ਭੋਖੜਾ, ਬਹਿਮਣ ਦੀਵਾਨਾ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਧੂਰਕੋਟ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਠੇਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਕੋਟੜਾ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕੋਟੜਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਾਇੰਟੇਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾæ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਤਕੀਂ ਮਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।