‘ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਛੇ ਕੁ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵਾਰ- ਵਾਰ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਭਾਗ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਯਤਨ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਯਤਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਸਫ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਪਰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।