ਨਵੰਬਰ 1984: ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ

ਐਚæਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ
ਜਨਵਰੀ 1985 ਵਿਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁੰਨੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿਚ ਹੱਥ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।” ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 3,000 ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 7,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਤਾਂਡਵ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 2,880 ਮਿੰਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2,733 (ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ) ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਨਵਰੀ 1985 ਤਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 600 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 2,700 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜੇæ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲਾਚਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਸੰਗਠਿਤ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਦਲਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ‘ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ਼ਐਮæ ਸੀਕਰੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਂ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 1985 ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭੀ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 1986 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਫਰਵਰੀ 1987 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੇਦ ਮਰਵਾਹ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਰਵਾਹ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਬੇਦੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਥੇ 400 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਦ ਮਰਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੇਦ ਮਰਵਾਹ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1985 ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਮਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਸਵਾ ਸੌ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਬ੍ਰੈਥ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਦਵ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕਤਲ, ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭੀੜ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯਾਦਵ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ।
ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 3,878 ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਫ਼ਰਵਰੀ 1987 ਤਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਆਹੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 1987 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,733 ਦੱਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕਪੂਰ ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। 1990 ਵਿਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 72 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 30 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਤੇ ਨਿਖਿਲ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ।
ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੈਨ ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ, ਪੋਟੀ ਰੋਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਢਿੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਬੀਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1993 ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨੌਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਭਾਵ ਨਰੂਲਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਚæਕੇæਐਲ਼ ਭਗਤ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਦਸਵਾਂ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2000 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫ਼ਰਵਰੀ 2005 ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚੋਂ 717 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮਦ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਲੇ ਵੰਡਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ- ਦੋਵੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2014 ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ’ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਐਨæਡੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰੋਕ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ? ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜਨਵਰੀ 1985 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਵੇਲਾ ਖੁੰਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਬੇਗ਼ੁਨਾਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ।
______________________________

ਜਾਂਚ-ਦਰ-ਜਾਂਚ!
ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਕਮੇਟੀਆਂ/ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
ਵੇਦ ਮਰਵਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਪਹਿਲੀ, ਦੋ ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ 1984 ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 1984 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੇਦ ਮਰਵਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਮਾਰਵਾਹ ਨੇ 1984 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਪੂਰੀ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਮਈ 1985 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਸਤ 1986 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਪੂਰ-ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ: ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਫਰਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਕਪੂਰ-ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵੇਦ ਮਰਵਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1985 ‘ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਦਲੀਪ ਕਪੂਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੁਸਮ ਮਿੱਤਲ ਜੋ ਕਿਯੂæਪੀæ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1990 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ‘ਚ 72 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਅਣਗਿਹਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਧਰੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਜੈਨ-ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ: ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਐਮæਐਲ਼ ਜੈਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਏæਕੇæ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਸਤ 1987 ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪੋਤੀਰੋਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ: ਮਾਰਚ 1990 ਵਿਚ ਬਣੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਜੈਨ-ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ: ਦਸੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜੇæਡੀæ ਜੈਨ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਡੀæਕੇæ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1993 ਤਕ ਜਾਂਚ ਹੋਈ।
ਆਹੂਜਾ ਕਮੇਟੀ: ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਤੀਜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2733 ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਢਿੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ: ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ/ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ।
ਨਰੂਲਾ ਕਮੇਟੀ: ਦਸੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1994 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਐਚæਕੇæਐਲ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜੀæਟੀæ ਨਾਨਾਵਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ: ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹਨ?’ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ‘ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ’ ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।