ਕਾਲਾ ਧਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਮੂਲ ਖ਼ਸਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰਕੀਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਸੰਗੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਪਜ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ 2005-06 ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਐਸੋਚੈਮ’ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ 1æ9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਭਾਵ 120 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਂਗ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੀ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਧੋਖਾਧੋੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਾ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 627 ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਬਣੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਏ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਰਚ 2009 ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ḔਇਮਾਨਦਾਰḔ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਚ ਗਲ-ਗਲ ਡੁੱਬੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰੇ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਉਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੁੰਡਲੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੁਕਣਮੀਟੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਓੜਕ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਈ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ’ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਤੋਹਫ਼ਾ’ ਦੇਣ ਦੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਕਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਉਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਏ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ!
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਚਾਏ ਪੇ ਚਰਚਾ’ ਵਿਚ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਰੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਉਚੇਚੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਧਨ ਦਾ 5 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਤੋਹਫ਼ੇ’ ਵਜੋਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ “ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬਧ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂæਪੀæਏæ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੱਲ੍ਹ-ਕਿੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਸਾਰ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸੀ: “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੁਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮਾ ਵਕਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।æææਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਉਹੀ ਜੇਤਲੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਤ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਦੇ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਦ-ਜੁਰਮ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ!
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈਰਤਅੰਗੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮਖੌਟੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਾ-ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਕੋੜਮੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਗਰੋਹ ਹੋਣ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰ-ਵੱਢੀਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ/ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚਗਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਚੁੰਧਿਆਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲਟਕਾਊ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਬਦਨੀਅਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਲਤ ਦੌਰਾਨ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਣ। 1947 ਦੇ ਸੱਤਾ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਰਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਸ ਦੀ ਆਹਲਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਈ 2012 ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਾ ਧਨ: ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਭਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ, ਗਲੋਬਲ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ ਰਸੀਦਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ‘ਵਾਪਸੀ’ ਕਿੰਨੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰ’ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥੋਕ ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ਼ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ‘ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ’ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਗਾਹਕਾਂ’ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਉਥੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਛਾਣ-ਬੀਣ’ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦਰਹਿਤ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਬਸ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਾਕੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਖਾਣ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।