ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਮਰ-ਕੱਸੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਹਲਫਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਕੇ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜਾਂ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਛੇੜਾ ਛੇੜ ਕੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗੇ ਇਸ ਹੇਜ ਬਾਰੇ ਕਨਸੋਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਡਟ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸਰ ਵਿਹੂਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ‘ਏਕਲਾ ਚਲੋ’ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਬਲਕਿ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮਝ ਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦੇ ਵਿਸਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੋਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੋਂ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਧੜਾਧੜ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਕੁਲ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 15 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੂੰਝੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਲੌਂਗੋਵਾਲ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਬਾ-ਦਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
_____________________________________________
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ।