ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਖਾਸਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰਵਾਇਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ।
ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਖਰਚਾ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਸਰਚ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇੜਕੇ ਕਾਰਨ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
___________________________________
ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਡਾਵਾਂਡੋਲ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਿਯਮਾਂਵਾਲੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਜੇ ‘ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ’ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।