84: ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ…

ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਤੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ; ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ; ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ; ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇਉਂ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਮਾਨਵੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਦੀ ਉਭਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਪੀæਯੂæਡੀæਆਰæ) ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀæਯੂæਸੀæਐਲ਼) ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਹੂ ਆਰ ਦਿ ਗਿਲਟੀ’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ‘ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ’ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ (ਏæਐਫ਼ਡੀæਆਰæ) ਨੇ ਛਾਪਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੈਲਿੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅਕਸਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਜਿਹੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਕੇ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ‘ਮਤੇ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਰਗੇ ਕਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਪਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰੂਰ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ‘ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ’ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਾਲੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਅਬੂਝਮਾੜ ਵਿਚ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਗਾਰੇ ਉਤੇ ਚੋਟ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਲੋਕਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੰਗਾਲ ਕੇ ਇਕ ਸਮਝ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਵਿਚ ਹਰ ਉਹ ਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਿਆਂ-ਇਕੱਲਿਆਂ ਜੂਝਦਿਆਂ ਬਥੇਰੇ ਸਾਲ ਤੇ ਦਹਾਕੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਈ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਫਰਕ ਪਿਛਾਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਸਾਮਰਾਜ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਡਾਹਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਦੀ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਿਪਦਾ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਅਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।