ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਐਨæਓæਸੀæ ‘ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਕ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਥੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਨæਓæਸੀæ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨæਓæਸੀæ ਲਿਆਓ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏæ ਵੇਣੂਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨæਓæਸੀæ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਐਨæਓæਸੀæ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਐਨæਓæਸੀæ ਲੈ ਲੈਣ। ਉਧਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 7000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਐਨæਓæਸੀæ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਹਨ।
ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਐਨæਓæਸੀæ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਐਨæਓæਸੀæ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲੀਆ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਐਨæਓæਸੀæ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਨæਓæਸੀæ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨæਓæਸੀæ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।