ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਅਰਕੇ

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਆਸ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਰਾਠਾ ਲੀਡਰ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਐਨæਸੀæਪੀæ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ। ਦੋਹੀਂ ਥਾਂਈਂ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਗੌਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਵਾ ਅਕਸਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ; ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਤਾ ਕੁ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧਰਾਸ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਭਰੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਘੋਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੜਾਸ ਵੱਧ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਰਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਬੱਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਫਰਜੰਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਿਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਦਖਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਕੱਟੜ ਕਾਰਕੁਨ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਛਾਂਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਨੇ ਵਿੱਢੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਐਨ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਂਜ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਡੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਿਸੱਤੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕਿਸ ਧਿਰ ਦੀ ਕੀ-ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ।