ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਮਘ ਪਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨੈਲੋ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨੈਲੋ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 27 ਨਵੰਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਫਾਏ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 41 ਮੈਂਬਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਡਹਾਕ) ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਨੈਲੋ ਆਗੂ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਥੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ। ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀæਜੇæਪੀæ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।