ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣ ਤੋਂ ਔਖੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 7æ50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 3æ37 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਰੁਪਏ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲਾਨਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਕਰ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਇਸ ਸਮੇਂ 9æ75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 115 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ 81 ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤ 65 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ 1587 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 2012-13 ਦੌਰਾਨ 1990 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਟ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸੋਮੇ ਜੁਟਾਉਣ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।