ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣ ਤੁਰੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ: ਅਰੁੰਧਤੀ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਅੰਨਾ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਵੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਬਾ ਨਕਵੀ ਨੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਲਈ ਡੂੰਘੀਆਂ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਅਰੁੰਧਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ:

ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫ਼ੋਨ:91-94634-74342
ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਾਸ ਹੈ?
-ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾ-ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪੋ ‘ਚ ਗੁੰਦਿਆ ਹੋਇਐ। ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘੁਟਾਲਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਖ਼ਾਸ ਤਿੱਖੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ‘ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੀ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਕਮ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਸਹਿ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੀ ਉੱਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨੀਚ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ-ਜ਼ਰਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਐਨਰੌਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਂਜਾ ਲਾਉਣਾ’ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਐਨਰੌਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ!
ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ‘ਪਰਦਾਫਾਸ਼’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਕੀਬਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ। ਇਉਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਅਮਲ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਜ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ’-ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ, ਰੌਬਰਟ ਵਾਡਰਾ, ਗਡਕਰੀ ਵਗੈਰਾ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ। ਮਾਇਆਵਤੀ, ਜੈਲਲਿਤਾ, ਜਗਨਮੋਹਣ ਰੈਡੀ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਸਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਚਤੁਰ, ਵੱਧ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ।
ਤੁਹਾਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਧੜਾਧੜ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਨਵੇਂ ਵੇਰਵੇ ਉੱਘੜ ਰਹੇ ਹਨ?
-ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ, 2ਜੀ ਅਤੇ ਕੋਲ-ਗੇਟ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੰਗੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕੱਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਿਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੂੰਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ-ਕੁਝ ਇਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੜ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਨਾ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਐਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਤਰੱਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਧੜਵੈਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਟਕਲਪੱਚੂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਦਾ ਸਬੰਧ-ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਤਹਿਤ-ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ‘ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲੱਦ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 2002 ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਦੁੜਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ’84 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਠੀਕ ਮੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭੂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਲਹਿਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਹੀ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜਾ੍ਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖਾੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਸ ਦੇ ਜੋਕਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਲਚੀ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬੌਣੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?æææਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੱਖੀ ਹਨ? ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ‘ਚ ਜੋ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ‘ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ’ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜੂੜ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਨੀਤ ਜੈਨ ਨੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਮੂਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲ ਜਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ (ਆਰæਆਈæਐੱਲ਼) ਨੇ ਇਨਫੋਟੈੱਲ ਟੀæਵੀæ ਸਮੂਹ 95 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ 27 ਟੀæਵੀæ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚੈਨਲ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਖਾਣਾਂ ਖੋਦਣ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਕ ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਪਾਠਕਾਂ ਵਾਲਾ ‘ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ’ ਅਜਿਹੀਆਂ 69 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਣਾਂ ਖੋਦਣ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ‘ਚ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਤੇ ਐਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ, ਜੈਲਲਿਤਾ, ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ।
ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਨਿਖੇੜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ-ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਰਾਮਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣਾ। ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਲੱਗਭਗ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਪੈਂਤੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
-ਮੈਂ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ‘ਚ ਨਿਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ।
ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ-ਬਤੌਰ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ-ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਹੀਣ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਾਂ ਅਸਲ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਫ਼ੁਰਤੀਲਾ ਬਣਾਉਣਾ? ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਨਾਂਤਰ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਰੂਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ? ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਉਣ ਢੰਗ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਮੱਧ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ- “ਇਹ ਗੰਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਸਤੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇੜ੍ਹੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਦਿਓ”-ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੋਸੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਉੱਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ; ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਬੇਸ਼ੱਕ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਤਪਾਤ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਨਸਲੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਲਿੰਗ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੰਕਾਰਵਾਦ, ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੌਣਪਾਣੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਅਮਲ-ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਣ ਦਿੰਦੀਆਂ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੌੜੀ, ਗੰਧਲੀ ਐਨਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਮੰਚਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ।
ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਲੈ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪਾਲਦੀ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ-ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਇਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੁਹਾਵਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਟੱਲ ਹੈ।
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨੂੰ ‘ਆਪਾਧਾਪੀ’ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇæਜੀæ ਬੇਸਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ “ਉਸ ਦੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ” ਮਿੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪਾਧਾਪੀ’ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਧਾਪੀ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਧਾਪੀ ਹੈ। (ਖ਼ੈਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੌਣ ‘ਖੱਬੇਪੱਖੀ’ ਹੈ।) ਜਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ’, ‘ਆਪਾਧਾਪੀ’ ਅਤੇ ‘ਖੱਬੀ ਧਿਰ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੋ ਅਰਥ ‘ਚ ਲਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।
ਮੈਂ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਰੈਡੀਕਲ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਵਾਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਆਰæਆਈæਐੱਲ਼ (ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ) ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਰæਆਈæਐੱਲ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ 47 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋ-ਕੈਮੀਕਲ, ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਪੋਲਿਸਟਰ ਫਾਈਬਰ, ਸੇਜ਼ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ), ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ 27 ਟੀæਵੀæ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਚੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿ-ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਮਣਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਟਾਟੇ 80 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਣਾਂ, ਗੈਸ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਫ਼ੋਨ ਸਨਅਤ, ਕੇਬਲ ਟੀæਵੀæ ਅਤੇ ਬਰਾਂਡ ਬੈਂਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਜ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ, ਜੈਗੂਅਰ, ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ, ਦਾਇਵੂ, ਟੈਟਲੇ ਟੀ, ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਅਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਵਾਲੇ ਲੂਣ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਰੈਂਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਟਾਟਿਆਂ ਨੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ-ਐਨੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਾ ਸੂਖ਼ਮ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਐਨੀਆਂ ਡਾਹਢੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਸੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਮਤਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਕਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰ ਵਗ੍ਹਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ੍ਹ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜਾ੍ਹ ਹੈ ਕਿ 100 ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀæਡੀæਪੀæ (ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਪਜ) ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦਹਿ-ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ, ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ, ਇਸਲਾਮਵਾਦੀ, ਨਾਰੀਵਾਦੀ, ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣਵਾਦੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਕਵੀ, ਜਾਂ ਮੂਰਖ਼ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ-ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ-ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਜਾਂ ਸਨੇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਸੂਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਕ ਮੁਲਕ ਲਈ ਇਹ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਤਾਕਤ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ, ਨਿਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਦੀਆਂ ਤੁਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਧੱਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਚੋਲੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਘਚੋਲੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕੁੱਢਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਬੇਚੈਨੀ, ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਗੌਲੇ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ-ਅਜੀਬ ਖ਼ਿਆਲੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ-ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਝਾਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਹਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।