‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਪਿਛੇ ਲੁਕੀ ਨੀਅਤ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦਾ ਕੱਟਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਗੇ ਪੀਰ ਦੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਟਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਸੁੱਖਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੱਟਾ ਹੈ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੂੰ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਂਗਾ? ਜੱਟ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਟੇ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਲੈਣ ਦੇਹ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਕਰ ਲਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਉਸ ਜੱਟ ਵਾਂਗ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਹ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇ ਹਸਪਤਾਲ Ḕਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼Ḕ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸੇਧ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 165 ਕੇਸ ਫੜੇ ਗਏ, ਇੱਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, 15 ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਜੀਵ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 44 ਮਾਮਲੇ ਫੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਸੰਜੀਵ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਆਗੂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸੰਜੀਵ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਸੰਜੀਵ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਜੀਵ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਦਾ ਝਟਕਾ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਗਿਆ।
ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਦਲੀਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ 1995 ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਐਚæਡੀæ ਦੇਵਗੌੜਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀ ਛੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਮਾਣ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ? ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅ ਉਦੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਲੁਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਖਲਾਕੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਾ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਬਹਿਸ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਵੀ ਦਾਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਣ, ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਕਿਸ ਭਰੋਸੇ ਉਤੇ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਯਤਨ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਗੀ ਅਰਬਪਤੀ ਤੋਂ ਖਰਬਪਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਖ-ਪਤੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਗੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਘੋਟਾਲੇ ਅਤੇ ਟੂ-ਜੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੁਕ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਦਾਗੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਧ-ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਵਰਨਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਘੁੰਮਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਗਲ ਛੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਸੁਫਨੇ ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਮਲ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਉਹ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਥਾਂ ਜੂਠੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਲੇਟਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹੂੰਝਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਂ ਰਤਨ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਵਿੱਢ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਥਰੂਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਜੋਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਾਉਣ ਤੱਕ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਛਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਤਹਿ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦਿੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਆਦਿ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਘਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਦਸ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ?
ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਿਰ-ਜੀਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਚੁਕਾਈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਫਤਾ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਆਣ ਖੜੋਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਸਮ ਦਾ ਨਾ ਚੇਤਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੰਗ-ਮੰਚ ਉਤੇ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।