ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ

ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-97792-30173
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 1983 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ 1991 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2002 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੈਡ ਵੀ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ-ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਰੀਜ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਟਲਨੁਮਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੱਲਿਉਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਓæਪੀæਡੀæ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਪੂਰੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਮਤਲਬ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ 77 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ Ḕਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?