ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾ ਕੇ ਘਿਰਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾ ਕੇ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਆਡਿੱਟ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਡਿੱਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਹ ਨੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਆਡਿੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਘਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਡਿੱਟ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਨਾ-ਖੁਸ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭੇ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ’ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੂਸ ਨਿੱਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਕਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।