ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਤੀਰਾ

ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-97795-30032
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ (ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ-2014’ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਧਰਨਿਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਰਿਜਿਤ ਪਸਾਇਤ, ਲੋਕੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੀæ ਸੱਤਸ਼ਿਵਮ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 2007 ਵਿਚ ਆਪੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਬੰਦ, ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕੇæਟੀæ ਥੌਮਸ ਤੇ ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਫਾਲੀ ਐਸ਼ ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2007 ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਆਮ-ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ: ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ‘ਮਾਹਿਰਾਂ’ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧੀ ‘ਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਚੁਸਤ-ਚਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਿੱਧੇ ਸਬੂਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ’ ਅਪਰਾਧੀ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਦਿੱਕਤਾਂ’ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ’, ‘ਮਾਓਵਾਦ’ ਤੇ ‘ਅਤਿਵਾਦ’ ਜਿਹੇ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਝਾਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਝ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ḔਅਪਰਾਧੀਆਂḔ ਉਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜਾਂਚ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ḔਅਪਰਾਧੀਆਂḔ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਕੇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਨ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਮਤਲਬ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਲੈਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੌਮਸ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਮੂਜਬ ‘ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈḔ, ਪਰ ‘ਆਗੂ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।Ḕ
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ “ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ (ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ) ਲਈ ‘ਉਕਸਾਉਣ’ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।” ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਨੇ ਇਸ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ: ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਜਰਿਮ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਜਰਿਮ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ‘ਪੁਖਤਾ’ (ਵਾਜਿਬ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ) ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ‘ਮਾਹਿਰਾਂ’ ਦੀ ਰਾਇ ਮੂਜਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੌਮਸ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੀ (ਨੁਕਸਾਨਯੋਗ) ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨੁਕਸਾਨਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ੇਚਲ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਮਾਤੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਚਿਹਰਾ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ’ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ ਪੱਖਪਾਤ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਕ ਰੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।’
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਿਕਾਰਤ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਰਿਜਿਤ ਪਸਾਇਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ “ਕੌਮੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ” ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ “ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੇੜ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।” ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ, Ḕਉੱਚ-ਜਾਤੀḔ ਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਮਝ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਵਿਹੂਣੇ ਚਿਤਵਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਮ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਵਿਚ ਪਏ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਪੇਂਡੂ ਮੱਧ ਤੇ ਨਿਮਨ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਈ 2009 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦਲਿਤ ਤਬਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੁਆਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ Ḕਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਮੰਚḔ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੀæਕੇæ ਬਾਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸੀæਆਰæ ਗੋਇਲ ਨੂੰ 24 ਤੋਂ 26 ਮਈ 2009 ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ “ਕੌਮੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ” ਦਾ ਸਬੱਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ?
ਮੁੱਢਲੇ ਹਕੂਕ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹਕੂਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹਕੂਕ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਘੋਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਪਰਖ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਮਾਣ-ਮੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੱਦਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ- ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੁੱਲ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮੀ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ, ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਮੂਹ, ਸੁਚੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਲੋਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਮਬੜ੍ਹਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਰੁਧ ਅਮਲੋਹ-ਖੰਨਾ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Ḕਕਾਰਖਾਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੌ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।Ḕ
ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ 13 ਤੋਂ 21 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਵਰਤਣਾ ਹੈ।
ਬਨੂੜ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਕਰਾਲਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਘੰਟਾ ਭਰ ਜਾਮ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਮੋਟਰ ਸੜਨ ਕਾਰਨ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਹਫਤਾ ਭਰ ਜੇæਈæ, ਐਸ਼ਡੀæਓæ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੀ ਝੋਲੀ ਪਈ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਰਾਹਗੀਰ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਖੱਜਲ ਹੋਏ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ḔਸਾਊḔ ਨਾਗਰਿਕ ਅੱਜ Ḕਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤḔ ਬਣ ਗਏ; ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਂਕ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੁੱਖ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗਤੀਮਾਨ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਰ-ਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।