ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ: ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-82888-35707
ਨੀਚਾ ਅੰਦਰਿ ਨੀਚ ਜਾਤਿ
ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤਿ ਨੀਚੁ॥
ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਾਥਿ
ਵਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ॥
ਜਿਥੈ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨਿ
ਤਿਥੇ ਨਦਰਿ ਤੇਰੀ ਬਖਸੀਸ॥
ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਹੋਕਾ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚਿੰਤਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਸਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬ’ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਬਾਖੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਡਾæ ਬੀæਆਰæ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮਾਡਲਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਲਿਤ ਨਾ ਬੋਧੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬਾ ਉਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਚ, ਭਾਰੂ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਗਲਬਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇਹ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਵਿਹੜੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਯੂਥ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਪਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਲਿਤ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਦ-ਪੁੱਛ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 12,278 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 3580 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ ਔਸਤਨ ਜ਼ਮੀਨ 2æ54 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੱਲਣ ਵਿਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਕਾਂਡ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਸੱਚ ਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਦੀ ਵਿਆਨਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਬੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਰੋਸ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋæ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੂਗੋਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਆਦਿ ਧਰਮ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਲ 1931 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇੱਕ Ḕਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰḔ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਖੁਦ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵਪਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਕੁੱਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 41 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਬਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
32 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਐਮæਪੀæ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 34 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 15 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬੂ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਸਮਾਜ ਸੰਘਰਸ ਸੰਮਤੀ (ਡੀæਐਸ਼4) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1984 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਸਾਲ 1992 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਸੀ ਤਾਂ ਬਸਪਾ 9 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਭਰੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਗਈ।
ਭਾਰੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡੇਰਾਵਾਦ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਕੂਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਸਮਾਜਕ ਪਰਿਵਾਰਤਨ ਸਮਾਜਕ, ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇੱਕਜੁਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਬਲਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।