ਮੋਦੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਤਾਂ ਭਰੀ, ਪਰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਵਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਏ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋæ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਸ਼ ਸਰਨਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010-11 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੁੜ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖੀ ਸੀ।
ਉਧਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਭਾਰਨਗੇ। ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਭਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।