ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਲਮਾਨ ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਕਾ ਐਮæਪੀæ ਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨæਸੀæਐਮæ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੇਰੇ-ਗ਼ੌਰ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਨ ਤੇ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ 3700 ਪਰਿਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਐਕਟ, 1992 ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੰਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐਨæਸੀæਐਮæ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜਾਹਤ ਹਬੀਬਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਐਕਟ, 1992 ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਉਂਜ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫਰੰਟ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, “ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉਭਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।