ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾæ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂæਪੀæ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਬਡਬੀ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਡਹਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।